Political Kisse

जमीन आणि घर व्यवहारांसाठी नवीन नियम: सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका

मालमत्ता नोंदणी: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल! ‘या’ कागदपत्राशिवाय मालमत्ता हस्तांतर होणार नाही

जमीन आणि घर : जर तुम्ही मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार करण्याचा विचार करत असाल, जसे की जमीन किंवा घर खरेदी-विक्री, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय तुम्हाला माहिती असायला हवा. या निर्णयानुसार, काही विशिष्ट कागदपत्रांशिवाय मालमत्तेचा व्यवहार करणे आता शक्य होणार नाही. चला या निर्णयाबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जमीन आणि घर
Concept of buying or building a new home.

सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेच्या व्यवहारांबाबत मोठा निकाल दिला आहे. यापुढे मालमत्तेचा व्यवहार करताना काही विशिष्ट दस्तऐवज आवश्यक असल्याचे ठरवले आहे. अशा व्यवहारांमध्ये विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात कोणताही गोंधळ होणार नाही, कारण सर्व व्यवहार कायदेशीर चौकटीत बांधले जातील. (जमीन आणि घर

नोंदणीकृत विक्री कराराशिवाय मालकी हस्तांतर नाही

नुकत्याच दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ नोंदणीकृत विक्री कराराद्वारेच मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होऊ शकते. विक्री करार नोंदणीकृत नसेल तर मालकी हस्तांतर मान्य होणार नाही. तसेच, मालमत्तेचा ताबा घेतल्याने ती मालमत्ता संबंधित व्यक्तीच्या नावावर जात नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

मालमत्ता हस्तांतर कायद्याचे पालन अनिवार्य

मालमत्ता हस्तांतर कायदा, 1882 च्या कलम 54 च्या तरतुदीनुसार, मालमत्तेचे हस्तांतरण नोंदणीकृत कागदपत्रांद्वारेच होणे आवश्यक आहे. विक्री कराराची नोंदणी झाल्याशिवाय मालमत्तेच्या मालकीची ओळख मान्य केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे म्हटले आहे.

प्रॉपर्टी डीलर्स आणि मध्यस्थांसाठी धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम प्रॉपर्टी डीलर्स  (जमीन आणि घर)  आणि मध्यस्थांवर होणार आहे. यापूर्वी पॉवर ऑफ ॲटर्नी आणि इच्छापत्राद्वारे मालमत्ता खरेदी केली जात असे. मात्र, या निर्णयानंतर अशा प्रकारे मालमत्ता हस्तांतरण करणे अशक्य होणार आहे.

खाजगी मालमत्तांवरील आधीच्या निकालावर पुनर्विचार

गेल्या वर्षी, खाजगी मालमत्ता संपादनाच्या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. राज्य सरकारला सर्व खासगी मालमत्ता संपादनाचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत, 1978 च्या ऐतिहासिक निर्णयाला बाजूला ठेवले होते.

नवीन नियमांमुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मालमत्ता व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. विक्रेत्यांना आणि खरेदीदारांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा फसवणुकीचा धोका टाळता येईल. मालमत्ता व्यवहार करताना नोंदणीकृत विक्री करार आवश्यक असल्याचे लक्षात ठेवा, अन्यथा व्यवहार वैध ठरणार नाही. (जमीन आणि घर)

जबरदस्त डिस्काउंट डिल्ससाठी आम्हाला टेलिग्रामवर जॉईन करा. विविध शॉपिंग ऑफर्स आणि सवलतींवर आम्ही नजर ठेवून असतो व सर्वप्रथम डिस्काउंट पँथर या आपल्या चॅनलवर ते पोस्ट करत असतो.

मोफत लाभ घेण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल आजच जॉईन करा.  जॉईन करण्यासाठी डिस्काउंट पँथर येथे क्लिक करा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *